शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गुरुवार को शिमला में आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश के लोगों को उनके घर-द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 500 पद भरने का निर्णय लिया गया.  इन 500 पदों में से चिकित्सा अधिकारियों के 300 पद एक महीने के भीतर वॉक-इन-इंटरव्यू और 200 पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जायेंगे. 


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मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 880 पद अनुबंध आधार पर भरने का भी निर्णय लिया. बैठक में दंत स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में दंत चिकित्सा अधिकारियों के 19 पद अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया.  इनमें से 50 प्रतिशत पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से और 50 प्रतिशत बैचवाइज आधार पर भरे जायेंगे. 


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बैठक में सिरमौर ज़िला के कफोटा में खण्ड चिकित्सा कार्यालय खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया. 
मंत्रिमंडल ने साल 2022 के लिए सेब, आम और नींबू प्रजाति के फल जैसे किन्नू, माल्टा, संतरा, गलगल की खरीद के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना के विस्तार को मंजूरी प्रदान करने के साथ गत वर्ष की तुलना में खरीद में एक रुपए प्रति किलोग्राम वृद्धि को भी मंजूरी प्रदान की. 


इस योजना के अंतर्गत आम की सभी किस्मों के लिए 250 मीट्रिक सीडलिंग, 500 मीट्रिक टन ग्राफिटिड और 500 मीट्रिक टन आचारी आम 10.50 रुपए की दर से खरीदे जायेंगे. इन्हें हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड और हिमफैड के माध्यम से 1.30 रुपए प्रति किलो हैंडलिंग शुल्क की दर के साथ खरीदा जाएगा. मण्डी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत लगभग 1,44,936 मीट्रिक टन सेब की खरीद 10.50 रुपए प्रति किलो दर से और 2.75 रुपये प्रति किलो हैंडलिंग शुल्क के साथ की जाएगी. इस योजना के अंतर्गत फल उत्पादकों की मांग के अनुरूप 305 खरीद केंद्र खोले जायेंगे, जिनमें से 169 केन्द्र हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड द्वारा और 136 संग्रह केंद्र हिमफैड द्वारा खोले और संचालित किए जायेंगे.


इसी प्रकार 500 मीट्रिक टन किन्नू, माल्टा और संतरा बी ग्रेड 9.50 रुपये की दर से और सी ग्रेड 9 रुपये प्रति किलो की दर से तथा 100 मीट्रिक टन गलगल 8 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा.  इसके तहत सिट्रस फलों के लिए हैंडलिंग चार्ज 2.65 रुपये प्रति किलो और गलगल के लिए एक रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है. प्रदेश मंत्रिमंडल ने 18 से 27 जुलाई, 2022 तक 10 दिनों के लिए स्थानांतरण पर लगी रोक को हटाने का निर्णय भी लिया. 


बैठक में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 10 से 13 अगस्त तक बुलाने के लिए राज्यपाल को संस्तुति करने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के प्रत्येक घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जल सुधार एवं आजीविका परियोजना को बाह्य सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से एशियन विकास बैंक के साथ 1098.89 करोड़ रुपये का ऋण समझौता हस्ताक्षरित करने को मंजूरी प्रदान की.  यह परियोजना एशियन विकास बैंक के 760.77 करोड़ रुपये के ऋण और हिमाचल प्रदेश सरकार की 338.12 करोड़ रुपये की निधि द्वारा वित्त पोषित है, जिसमें एशियन विकास बैंक का हिस्सा 69.2 प्रतिशत और प्रदेश सरकार का 30.8 प्रतिशत होगा. 


मंत्रिमंडल ने मण्डी जिला के थुनाग में जल शक्ति वृत्त खोलने सहित इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 24 पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की.             बैठक में जल शक्ति विभाग में सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से लिपिक के 26 पद भरने का निर्णय लिया गया. वहीं, हिमाचल प्रदेश सचिवालय में जूनियर स्केल आशुलिपिकों के 25 पदों को अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई. मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के रक्कड़ और कोटला बेहड़ में उप मण्डल कार्यालय (नागरिक) खोलने को स्वीकृति प्रदान की. 


बैठक में मण्डी जिला की औट तहसील के किगस, बमसोई और ओडीधार में आवश्यक पदों के सृजन के साथ तीन नए पटवार वृत खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई.                 बैठक में सिरमौर जिला की पांवटा साहिब तहसील के अंतर्गत मौजूदा पटवार वृत्तों के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की गई. क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से देवी नगर, गौंदपुर, छछेटी, पटलियोन, बैकूं, शमशेरपुर, मानपुर देवरा, खोदरी, मोहकमपुर नावदा, बनौर और दंडन में 11 नए पटवार वृत्त के अतिरिक्त राजपुरा और भटनवाली में दो नए कानूनगो वृत तथा राजपुर और खोरोवाल में दो नई उप तहसीलें खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई.  इससे पांवटा साहिब तहसील में कुल 23 पटवार वृत और 4 कानूनगो वृत हो जायेंगे. 


मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला की नाहन तहसील के काला अम्ब, शिमला जिला की चिड़गांव तहसील के अंतर्गत धमवाड़ी, शिमला जिला की रोहड़ू तहसील के अंतर्गत समरकोट में और कांगड़ा जिला की पालमपुर तहसील के चचियां में नई उप तहसील खोलने का निर्णय लिया.  वहीं, मण्डी जिला के धर्मपुर और संधोल में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए सरकारी भूमि को एक रुपये प्रतिवर्ष की लीज पर 99 वर्षों के लिए हस्तातंरित करने/लीज पर देने का निर्णय लिया. 


बैठक में धर्मशाला और मण्डी के रेंज मुख्यालयों में 2 नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गई. बैठक में मण्डी जिला के सराज क्षेत्र के देवधार, कुल्लू जिला के कटराईं क्षेत्र और सिरमौर जिला के शिलाई क्षेत्र के टिम्बी में जल शक्ति विभाग की तीन निरीक्षण कुटीर बनाने का भी निर्णय लिया गया.             मंत्रिमंडल ने जल शक्ति मण्डल थुरल के अंतर्गत डूहक और टम्पा में नए जल शक्ति अनुभाग खोलने को मंजूरी प्रदान की. इन अनुभागों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की गई. 


बैठक में डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के परिसर में बोटेनीकल सर्वे आफ इंडिया का क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय की 6.6 एकड़ भूमि 99 वर्षों के लिए एक रुपये टोकन लीज पर बोटेनीकल सर्वे आफ इंडिया के पक्ष में करने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल ने जिला बिलासपुर के नव-अधिग्रहित राजकीय संस्कृत महाविद्यालय डंगार में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की. 


मंत्रिमंडल की बैठक में जिला मण्डी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निशु में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने और यहां तीन पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया. बैठक में ऊना जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सन्हाल व धमांदरी में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने और यहां 5 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल ने किन्नौर जिला के राजकीय उच्च विद्यालय पनवी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया. 


मंत्रिमंडल ने भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकीय सोवा रिग्पा महाविद्यालयों और संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की अपेक्षाएं) विनियम-2017 के प्रावधानों के तहत बेचलर ऑफ सोवा रिग्पा मेडिसन एण्ड सर्जरी प्रदान करने के लिए जिला कांगड़ा के धर्मशाला स्थित परमपावन दलाई लामा के संस्थान मेन-त्सी-खांग सोवा रिग्पा कॉलेज एवं अस्पताल तथा तिब्बती चिकित्सा एवं खगोल संस्थान को मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की. 


बैठक में सिरमौर जिले के कलाथा में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने सहित तीन पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई. मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के कसुम्पटी क्षेत्र के सीपुर में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने व विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की. बैठक में कारागार एवं सुधार सेवा विभाग में डिस्पेंसर के तीन पदों को भरने का निर्णय लिया गया. 


मंत्रिमंडल ने जिला फोरेंसिक इकाई बिलासपुर, नूरपुर और बद्दी में फिंगर प्रिंट एग्जामीनर के तीन पदों को साईंटिफिक अस्सिटेंट में परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया. बैठक में मण्डी में लोक निर्माण विभाग का नया विद्युत तृतीय वृत्त खोलने और आवश्यक पदों का सृजन कर उन्हें भरने का भी निर्णय लिया गया. मण्डी जिले के मकरिड़ी में लोक निर्माण विभाग का नया उप-मण्डल खोलने और नौ पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया.


बैठक में राज्य के 53 अस्पतालों में वेब आधारित अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के डिजाइन, विकास और क्रियान्वयन के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, नोएडा को चयनित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई. मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जोल में नया उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की. बैठक में मण्डी जिला के चियूणी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया. मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संदासू को 50 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत कर, विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया. 


बैठक में शिमला जिला की ग्राम पंचायत मशोबरा के कनोला में नया उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया. मंत्रिमण्डल की बैठक में कांगड़ा जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ ही दो पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया. मंत्रिमण्डल ने जिला सिरमौर के तातियाना, खड़काहन और शिल्ली अधोग में आवश्यक पदों के सृजन के साथ उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की. बैठक में कुल्लू जिला की मनाली तहसील के बबेली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ, विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया. 


मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिला की बंजार तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुशैणी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र जिभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया. मंत्रिमंडल ने ऊना जिला के सूरी में नया उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया.  ऊना जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमलेहड़ और बधेहड़ा राजपुताना को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने और विभिन्न श्रेणियों के सात पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया. 


मंत्रिमण्डल ने लोगों की सुविधा के लिए सिरमौर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोरखुवाला-2 को 10 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की. कुल्लू जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सैंज को 50 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत करने और यहां विभिन्न श्रेणियों के 27 पद सृजित कर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की. मंत्रिमण्डल की बैठक में जिला सिरमौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरिपुरधार को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने के साथ ही इस स्वास्थ्य संस्थान के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 26 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया. 


बैठक में सिरमौर जिले के उप स्वास्थ्य केन्द्र जरग को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया.  सिरमौर जिले में 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर को 50 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत करने और इसके सुचारू संचालन के लिए  विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया. 


मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडूखर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने के साथ ही विभिन्न श्रेणियों के चार पद सृजित कर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की. बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिला के रायसन स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बिस्तर क्षमता बढ़ाकर 30 बिस्तर करने का निर्णय लिया गया. 


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