HP Cabinet: साल के पहले दिन हिमाचल में हुई मंत्रिमंडल की बैठक, CM सुक्खू ने लिए अहम फैसले

HP Cabinet in Shimla: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक साल के पहले दिन शिमला में हुई. जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनता के हित में कई फैसले लिए.

Himachal Cabinet News: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज यानी 1 जनवरी को हुई. बैठक राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुरू.  हुई साल की इस पहली कैबिनेट में सभी मंत्री पहुंचे. 

प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, "जितने भी दिव्यांग और अपंग बच्चे हैं. उनके लिए ऐसा कोई शिक्षा संस्थान नहीं है, जहां पर मानक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए. स्कूल के बच्चों के लिए एक बड़ा शिक्षा संस्थान बनाया जाएगा और आधुनिक मॉडल तकनीक के आधार पर शिक्षा सुविधा दी जाएगी. उसी संस्थान में हमने एकीकृत कॉलेज बनाने का भी फैसला किया है. हमने ये फैसला उन दिव्यांग बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया है, जो किसी ना किसी कारण से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं."

सुख्खू कैबिनेट की ओर से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें सीएम ने मीडियो को बताया कि मंत्रिमंडल ने हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है.  तीन जनवरी को वह सिरमौर जाकर भी इस बारे में संबोधित करेंगे. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी स्टार्ट स्टार्टअप योजना को मंजूरी दी गई है. सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए इक्विटी माफ करने की मंजूरी दी, इक्विटी पर सरकार 240 करोड़ रुपए खर्च करेगी.  मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन युवाओं के पास ग्रामीण इलाकों में तीन बीघा जमीन है, वह अपनी जमीन पर सोलर प्रोजेक्ट लगा सकता है, 100 किलोवाट के प्रोजेक्ट के लिए युवाओं को मात्र 4 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा करानी होगी. इसकी इक्विटी सरकार देगी. 

प्रोजेक्ट लगने के बाद युवाओं को कम से कम कम 20 हजार रुपए प्रत्येक माह सरकार देगी. सालाना 2.40 लाख रुपए सरकार से मिलेगा.  यह राशि 25 साल तक मिलती रहेगी. 

सुक्खू ने कहा कि जमीन धारक युवा 100 किलोवाट से ज्यादा के प्रोजेक्ट भी लगा सकेंगे. 500 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाने वाले युवाओं को 25 तक 12 लाख रुपए मिलेंगे, हालांकि 500 किलोवाट के प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2 करोड़ जाएगी और युवाओं को इसका 10 फीसदी बजट जमा करना होगी.  इन प्रोजेक्ट की मेंटीनेंस युवाओं को खुद करानी होगी. ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार के एक युवा को इस स्कीम के तहत यह बजट मिलेगा. 

हाटी को मिला जनजातीय का दर्जा: CM
हाटी जनजातीय मामले में CM सुक्खू ने कहा कि केंद्र से क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी.  केंद्र की क्लैरिफिकेशन के बाद कैबिनेट ने प्रदेश में हाटी को ST दर्जा देने की मंजूरी दे दी है.  इसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है. उन्होंने कहा कि वह खुद तीन जनवरी को नाहन जाकर स्थानीय लोगों को ST के बारे में बताएंगे. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 जनवरी से सभी कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस विधायक और विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी ''सरकार गांव के द्वार'' पर जाएंगे. 8 जनवरी से 12 फरवरी तक यह कार्यक्रम चलेंगे.