Himachal Pradesh पुलिस विभाग में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 30 फीसदी महिलाओं की होगी भर्ती

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. बैठक में नई ऊर्जा नीति में बड़ा बदलाव कर स्वर्ण जयंती पॉलिसी हाइड्रो पावर नीति बनाने का फैसला लिया गया है. पुलिस विभाग में 1226 कांस्टेबल की भर्ती किए जाने का फैसला लिया गया है.

समीक्षा कुमारी/शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने नई ऊर्जा नीति में बड़ा बदलाव कर स्वर्ण जयंती पॉलिसी हाइड्रो पावर नीति बनाने का फैसला लिया है. नई ऊर्जा नीति में 40 साल की लीज रहेगी. किन्नौर और लाहौल स्पीति के सीमावर्ती इलाकों में बिजली के लिए 486 करोड़ की स्कीम को मंजूरी दी गई है. हिमाचल पुलिस विभाग में 1226 कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी, जिनमें 30 फीसदी महिलाओं को भर्ती किया जाएगा. 

वहीं, कांगड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 619 करोड़ का Zoo बनेगा. इसके साथ ही 78 नए वेलनेस सेंटर खोलने को मंजूरी दी गई है, जिनमें 312 पद भरे जाएंगे. हमीरपुर में चीफ इंजीनियर का एक अलग विंग खोलने को मंजूरी की गई है. 20 एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के पद भरने को भी मंजूरी दी गई है. सरकार 11 दिसंबर को कांगड़ा में एक साल का जश्न मनाएगी.

मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर 30 प्रतिशत महिला आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया और कांस्टेबल के 1226 पदों को भरने के लिए संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई. मंत्रिमंडल ने अनाथ लोगों और समाज के वंचित वर्गों को लाभान्वित करने के लिए 'मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना' में कुछ और प्रावधान जोड़ने को भी मंजूरी दी है. 

नए प्रावधानों के तहत राज्य का प्रत्येक अनाथ 27 वर्ष की आयु तक 4000 रुपये प्रतिमाह जेब खर्च प्राप्त करने का पात्र होगा. इसके अलावा योजना शुरू होने के बाद बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले ऐसे अनाथ बच्चों को 2 लाख रुपये विवाह अनुदान देने का भी निर्णय लिया गया है, जिन्होंने योजना के शुरू होने के बाद विवाह किया हो. यह राशि एक बार ही देय होगी.

बैठक में पूह काजा तक के सीमावर्ती क्षेत्रों में भरोसेमंद व गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत 486.47 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई है. राज्य के लाहौल-स्पीति जिला के स्पीति ब्लॉक और किन्नौर जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों के 32 गांवों में विद्युत अधोसंरचना विकसित व सुदृढ़ करने के लिए 6.49 करोड़ रुपये की विस्तृत योजना रिपोर्ट को भी स्वीकृति प्रदान की गई.