Himachal Pradesh News: पूर्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने सुक्खू सरकार पर लगाए आरोप

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करने के बजाए साल 2020 में लोक निर्माण विभाग घुमारवी के बने नए भवन की मरम्मत कार्य पर 75 लाख रुपये खर्च करने का आरोप लगाया.

विजय भारद्वाज/बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के पूर्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस घुमारवी के भवन की मरम्मत मामले पर प्रदेश सरकार को एक बार फिर घेरने का काम किया है. पूर्व मंत्री का कहना है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करने के बजाए सरकार व्यर्थ के कार्यों में पैसा बहा रही है, जिसका नतीजा है, जहां किसी मरम्मत कार्य की जरूरत नहीं है वहां लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है. 

इस बात की जानकारी देते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस घुमारवी के नए भवन को वर्ष 2020 में बनाया गया था, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा महज तीन साल में उसकी मरम्मत कार्य पर 75 लाख रुपये खर्च किए गए हैं जो ताजुब की बात है. 

वहीं राजेंद्र गर्ग ने प्रदेश सरकार से सवाल पूछा है कि आखिरकार तीन वर्षों में ही नए भवन की मरम्मत की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, बल्कि यह पैसा लोगों की सुविधाओं पर खर्च किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता. इसके साथ ही कहा, घुमारवी क्षेत्र की कई सड़कों की हालत खराब है, लेकिन उनकी सुध लेने के बजाए प्रदेश सरकार रेस्ट हाउस की मरम्मत पर पैसा खर्च करना ज्यादा जरूरी समझती है. 

राजेंद्र गर्ग ने कहा कि सरकार के नुमाइंदे अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि लोक निर्माण विभाग में आबंटित कार्यों में अपने चहेतों व बाहरी जिला से ठेकेदारों को कार्य आंबटन करवाया जा रहा हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार आपदा पीड़ितों के जख्मों को भरने में नाकाम सिद्ध हुई है. ऐसे में लोक निर्माण विभाग के पैसों का दुरुपयोग किया जाना सरासर गलत है. 

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग घुमारवी द्वारा अभी कुछ दिन पहले ही आबंटित टेंडर्स को भाजपा समर्थित ठेकेदारों के विरोध के चलते निरस्त किया गया था, जिससे पता चलता है कि प्रदेश सरकार के नेता अपने चहेतों को लाभ देने के लिए किस हद तक कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में भी इस तरह के मामले सामने आने पर भाजपा नेता व कार्यकर्ता इसका विरोध करते रहेंगे.