Bilaspur News: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण करने के मकसद से उपायुक्त कार्यालय परिसर बिलासपुर के बचत भवन में जिला कल्याण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने की. 


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वहीं इस बैठक के दौरान बिलासपुर विधायक त्रिलोक जमवाल, नैनादेवी से विधायक रणधीर शर्मा, झंडूता विधायक जीतराम कटवाल व उपायुक्त आबिद हुसैन सदिक सहित प्रशासनिक व विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बिलासपुर जिला से सम्बंधित गरीब तबके व वंचित लोगों को पहुंचाना है, जिसमें मुख्यरूप से जिनके पास घर नहीं है.


उन्हें घर बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपये प्रति परिवार सबसीडी देना, दिव्यांग छात्रों को छात्रवृति देना, इंटर कास्ट मैरिज में सहायता राशि देना, बीपीएल परिवार में 18 से 59 वर्ष की आयु ये अंतर्गत कमाने वाले व्यक्ति की मौत होने पर परिवार को 20 हजार रुपये की देने का प्रावधान करना. साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे मामलों को लेकर बैठक में चर्चा की गई है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजनाओं से वंचित ना रह सके. 


साथ ही राजेश धर्मानी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत बिलासपुर जिला में एक भी ऐसा मामला नहीं है जो कि लंबित हो. वहीं उन्होंने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि बिलासपुर जिला में वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी पेंशन से संबंधित सभी पात्र लोगों को सामाजिक पेंशन योजना का पूर्ण लाभ मिल रहा है. 


साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की यह प्राथमिकता है कि ऐसे लोगों को जिनके घर आगजनी, भूकंप, भूस्खलन सहित प्राकृतिक आपदा के चलते नष्ट हुए हो उन तक डेढ़ लाख रुपये प्रति परिवार हाउसिंग सबसीडी पहुंचाने का काम किया जाएगा. ताकि प्राकृतिक आपदा के कारण बेघर हुए लोगों को अपना घर मिल सके और इसमें प्रदेश सरकार उनकी मदद कर सके.


इसके साथ ही आने वाले समय में जिला के विकास व सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में जो टारगेट उन्हें मिले हैं. उसे समय रहते प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किये जाने की भी बात राजेश धर्मानी ने की है.


रिपोर्ट- विजय भारद्वाज, बिलासपुर