Electricity and Water Tax in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में बिजली पानी टैक्स जमा नहीं करने वालों पर नगर निगम सख्त नजर आ रही है. राजधानी शिमला में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने वालों पर नगर निगम सख्त हो गया है. वहीं, कई बार नोटिस देने के बाद भी लोग हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं.  ऐसे में टैक्स नहीं जमा करने वाले 7 भवन मालिकों के बिजली-पानी के कनेक्शन काटने के निर्देश भी दे दिए गए हैं. 


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आपको बता दें, शहर में करीब 30 हजार भवन मालिक हैं, जिनसे नगर निगम टैक्स लेता है. इनमें से 1,500 लोगों ने अभी तक टैक्स जमा नहीं कराया.  इनमें भी 80 डिफॉल्टरों से 50 हजार से 1 लाख के बीच टैक्स वसूला जाएगा.


इतना ही नहीं बिजली और हाउस टैक्स के अलावा 150 के करीब गार्बेज बिल नहीं देने वाले भी नगर निगम के रडार पर हैं, जिसमें अधिकतर होटलियर हैं. बता दें, शहर में करीब 60 हजार लोग नगर निगम की डोर टू डोर गारबेज योजना से जुड़े हैं. ऐसे में अभी करीब 5 हजार लोग ऐसे हैं, जो समय से बिल नहीं भर रहे हैं. 


मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, नगर निगम ने अभी 50 हजार से ज्यादा के टैक्स बकायादारों को नोटिस भेजा है.  इसके बाद 20 से 30 हजार वाले डिफाल्टरों को भी अलर्ट किया जाएगा.  बता दें अभी निगम को शहर में लगभग 650 करोड़ रुपए की टैक्स रिकवरी करनी है. 


जानकारी के अनुसार, कंगाली से जूझ रहे नगर निगम को सरकार की ओर से टैक्स समेत अन्य बिलों की रिकवरी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने नगर निगम प्रशासन को आय बढ़ाने को कहा है. रिपोर्टस के अनुसार, नगर निगम कमिश्नर आशीष कोहली का कहना है कि इन डिफॉल्टरों को पहले नोटिस जारी करके 15 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. ऐसे में मजबूरन इनका बिजली-पानी का कनेक्शन काट रहा है. 


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