Himachal Vidhansabha Monsoon session: हिमाचल विधानसभा के मानसून के तीसरे सत्र में बुधवार को बेरोजगारी का मुद्दा गूंजा. ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हमने पांच लाख रोजगार देने की बात घोषणा पत्र में कही है. ऐसे में आज फिर सदन में दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले पांच सालों में पांच लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे.  10 हजार रोजगार तो इसी साल देंगे. 



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वहीं, सीएम सुक्खू ने सदन में हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक-2023 पेश किया.  इसमें उन्होंने राज्य के 13 अधिनियमों को खत्म करने का प्रस्ताव किया है. इनमें तीन कानून अंग्रेजों के बने हुए है.  अन्य डॉ. वाईएस परमार, रामलाल ठाकुर, वीरभद्र सिंह और प्रेमकुमार धूमल सरकारों के समय के बने हुए हैं. 


ये हैं कानून, जो होंगे खत्म- 
1. पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1965
2. कृषक उधार अधिनियम 1884
3. हिमाचल प्रदेश वन परिरक्षण और वन पर आधारित आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनयम 1984
4. मंडी लघु वन उपज दोहन एवं अधिनियम 1997
5. चंबा लघु वन उपज दोहन एवं नियति अधिनियम 2003
6. हिमाचल प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2003
7. हिमाचल प्रदेश वैयक्तिक वन अधिनियम 1954
8. प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1887
9. पंजाब वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन कराधान (हिमाचल प्रदेश निरसन) अधिनियम 1968
10. पंजाब तंबाकू विक्रेता फीस निरसन अधिनयम 1953
11. हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापना में) सरंक्षण अधिनियम 1999
12. प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय अधिनयम 1882
13. हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित और लंबित मामलों तथा आवेदनों का अंतरण) अधिनियम 2008


हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने आज एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य में हाल की भारी बारिश से हुई तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की. 


हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड में भ्रष्टाचार हुआ और पेपर बेचे गए. हमने इस पर विस्तार से चर्चा की. लगभग 339 में से हमने कुछ नतीजे घोषित कर दिए हैं. एफआईआर हुई 9 मामले दर्ज हुए हैं. साथ ही पूछताछ भी जारी है. 



वहीं, मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री पर शायराना अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पर खाई, अब गुस्सा तो आएगा ही.  इसको लेकर सदन में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा भी किया.