Mandi News: हिमाचल युवा बेरोजगार महासंघ का सोमवार को मंडी जिला मुख्यालय में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर गुस्सा फूटा है. इसको लेकर क्षेत्र के युवाओं ने विभिन्न मुद्दों पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और युवाओं को रोजगार देने को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुख्खू से मांग की.


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युवाओं ने सेरी मंच से जिलाधीश कार्यालय तक नारेबाजी कर सरकार से वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए अपना रोष दर्ज करवाया. जानकारी देते हुए हिमाचल युवा बेरोजगार महासंघ के जिला संयोजक विशाल मंढोत्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने चुनावों के समय युवाओं को 5 पांच लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने वादाखिलाफी कर युवाओं को ठगने का कार्य कर रही है.


उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश में गेस्ट टीचर पॉलिसी और आउटसोर्स भर्ती लाने से युवाओं का शोषण हो रहा है. इसे जल्द से जल्द बंद कर नियमित भर्ती नौकरियों में करनी चाहिए. महासंघ ने मांग की है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को सुचारू रूप से चलाया जाए और जब तक ऑनलाइन पेपर नहीं लिए जाते तब तक ऑफलाइन पेपर लिए जाए.


इसके साथ विभिन्न पदों को लेकर वर्ष 2022 में भरी गई परीक्षाओं को करवाया जाए. विशाल ने कहा कि अगर युवाओं की मांगों को सरकार द्वारा जल्द माना नहीं गया तो प्रदेश में बड़े आंदोलन किए जाएंगे. प्रदर्शनकारी हिमाचल युवा बेरोजगार युवा महासंघ की सदस्य निशा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गेस्ट टीचर पॉलिसी लाने से युवाओं के साथ धोखा दिया है. 


उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में युवाओं की कमी नहीं है, लेकिन रिटायर्ड टीचर को फिर से नौकरी देना युवाओं के साथ कुठाराघात है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नौकरियों को लेकर नई नीतियों को लाया जा रहा है और इससे सरकार द्वारा बेरोजगारी को और अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है.


वहीं, इसी मुद्दे को लेकर जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया. 


ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग रखी गई की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का भवन जो निजी महाविद्यालय को दिया जा रहा है. उसे रद्द किया जाए और सरदार पटेल विश्वविद्यालय के भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए.


अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक सारांश ने बताया कि गेस्ट टीचर पॉलिसी के माध्यम से स्थाई रोजगार मिलना बंद हो जाएगा और युवा बेरोजगार लाइन में खड़े हो जाएंगे. इसके अलावा सरदार पटेल विश्वविद्यालय के माध्यम से आधे प्रदेश के युवाओं को फायदा मिल रहा है. इसलिए इस विषय में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए. सारांश ने कहा कि अगर सरकार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांगों पर जल्द गौर नहीं करती है तो आने वाले दिनों में यह प्रदर्शन तेज किया जाएगा.