Shimla News: हिमाचल प्रदेश में कर्ज को लेकर सियासी बयान बाजी जोरों पर है. एक तरफ जहां भाजपा ने हिमाचल सरकार पर 10 महीने में 10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लेने के आरोप लगाए. वहीं पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार किया और भाजपा पर हिमाचल को कर्ज में डूबने के आरोप लगाए.


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उन्होंने कहा कि प्रदेश को चलाने के लिए लोन लेना एक प्रक्रिया है और प्रदेश के विकास के लिए लोन लेना पड़ता है. भाजपा ने कर्मचारियों की जो देनदारिया छोड़ी है. उनको पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार को लोन लेना पड़ रहा है.  पूर्व की भाजपा सरकार ने 45,000 करोड़ से 75,000 करोड़ तक कर पहुंचा दिया है. 


वहीं, प्रदेश सरकार अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और वाटर सेस जैसे निर्णयों से सरकार कमाई कर रही है ताकि आर्थिक रूप से प्रदेश को सशक्त बनाया जाए.


भाजपा केवल सरकार के निर्णयों का गलत प्रचार कर रही है और प्रदेश सरकार सम्पूर्ण हिमाचल के विकास के लिए काम कर रही है. भाजपा गलत ब्यानबाजी कर रही है. कांग्रेस पांच सालों में अपने सभी चुनावी वायदों को पूरा करेगी. केंद्र सरकार से आपदा के लिए अभी कोई भी मदद नहीं मिली है. 


हिमाचल प्रदेश उद्योगिक विकास निगम के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की हुई बैठक को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने कहा की आज एक बैठक मे इंडस्ट्री एरिया को विकसित करने के बारे मे प्रदेश मे चर्चा की गई. प्रदेश में जहां-जहां भूमि उपलब्ध है. उसको उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा.


उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में स्टोन क्रेशर पर लगे प्रतिबंध जल्द हटाया जा सकता है.  स्टोन क्रेशर को व्यास नदी के किनारे प्रतिबंधित किया गया था. स्टोन क्रेशर बंद करने के कारण मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में मेटलिंग का काम प्रभावित हो रहा है. उसको सुचारु करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इससे हमें भी नुकसान हो रहा है और क्रेशर पर बैन को जल्दी हटा दिया जाएगा.