Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के नैनादेवी उपमंडल के तहत मैहथी पंचायत में काफी समय से प्रधान व उप प्रधान के बीच चल रहे विवाद, विकास कार्यों की अनदेखी व कल्याणकारी योजनाओं के ठप होने के चलते उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने दोनों ही पंचायत प्रतिनिधियों को निलंबित कर दिया है.


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गौतलतब है कि ग्राम पंचायत मैहथी में पिछले दो वर्षों से प्रधान, उप प्रधान व अन्य पदाधिकारियों के आपसी विवादों के कारण पंचायत की कार्यवाही बाधित हो रही थी. इसके साथ ही पंचायत बैठकों में कोरम पूरा न होने के कारण विकास कार्य भी ठप पड़े थे. 


ऐसे में प्रधान व उप प्रधान के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उपायुक्त बिलासपुर ने दोनों को ही उनके पदों से निलंबित कर दिया है. वहीं, मैहथी पंचयात प्रधान के निलंबन की जानकारी मिलते ही नैनादेवी से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा उनके पक्ष में उतर आए हैं और मैहथी पंचायत के लोगों व भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सर्किट हाउस बिलासपुर से उपायुक्त कार्यालय परिसर तक विरोध रैली निकालकर इस निर्णय के प्रति रोष प्रकट किया है. साथ ही उपायुक्त बिलासपुर की गैर मौजूदगी में अतिरिक्त उपयुक्त डॉक्टर निधि पटेल को ज्ञापन सौंपा. 


वहीं, विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र के तहत सदर ब्लॉक की मैहथी पंचायत प्रधान मीना देवी पिछले चार वर्षों से ईमानदारी से काम कर रही है, लेकिन पंचायत के उप प्रधान द्वारा बैठकों में हिस्सा ना लेना, कोरम पूरा ना करना, विकास कार्यों में रोड़ा अटकाना का काम किया था, जिसके संबंध में पंचायत प्रधान द्वारा बीडीओ, जिला पंचायत अधिकारी व उपायुक्त बिलासपुर को लिखकर दिया था, लेकिन उनके द्वारा केवल उप प्रधान को नोटिस देकर बैठकों में शामिल होने को कहा गया था. 


जबकि पंचायती राज एक्ट के तहत जो प्रधान व उप प्रधान लगातार तीन बार बैठकों में शामिल नहीं होता. उसे निलंबित किया जाता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ. साथ ही रणधीर शर्मा ने कहा कि नोटिस मिलने के बाद उप प्रधान द्वारा बैठक में आकर हुड़दंग मचाकर व गुंडागर्दी कर विकास कार्यों को रोकने का काम किया गया था लेकिन उपायुक्त बिलासपुर द्वारा उप प्रधान के साथ-साथ प्रधान को भी निलंबित कर दिया गया है जबकि उनको ना कोई नोटिस दिया गया और ना ही किसी कारण के निलंबित कर दिया गया है, जिसकी वह कड़ी निंदा करते हैं.


साथ ही मैहथी पंचायत के लोगों की तरफ से अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर को ज्ञापन सौंपकर इस निर्णय को वापिस लिए जाने की मांग की गई है और आने वाले समय में अगर पंचायत प्रधान का निलंबन रद्द नहीं किया जाता, तो स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा व न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा.


रिपोर्ट- विजय भारद्वाज, बिलासपुर