विजय भारद्वाज/बिलासपुर: जिला परिषद कैडर के अधिकारी व कमर्चारियों द्वारा पंचायती राज संस्थान एवं ग्रामीण विकास विभाग में उन्हें शामिल किए जाने की मांग को लेकर लगातार उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है. आज इस हड़ताल का 14 वां दिन है. इनकी मांगों के समर्थन में अब भाजपा नेता भी आगे आ गए हैं. 


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नैनादेवी से विधायक व हिमाचल प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य रणधीर शर्मा ने बिलासपुर में प्रेसवार्ता कर जिला परिषद कैडर के अधिकारियों व कर्मचारियों की मांगों को जायज बताते हुए सरकार से उन्हें जल्द पूरा करने की बात कही है. विधायक रणधीर शर्मा का कहना है कि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत अधिकतर पंचायत सचिव, तकनीकी सचिव व जेई जिला परिषद कैडर के अंतर्गत आते हैं, जिनकी संख्या प्रदेश में करीब 4700 है. 


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उन्होंने कहा कि ये सभी 30 सितंबर से विभाग में विलय करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे पंचायत स्तर पर विकास कार्य ठप पड़ गए हैं इसलिए सरकार को उनकी मांगों को मानकर उन्हें विभाग में विलय करना चाहिए ताकि अन्य विभागों की तरह ही जिला परिषद कैडर के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी लाभ मिल सके. 


इसके साथ ही रणधीर शर्मा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि रोजगार देने के नाम पर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार द्वारा रोजगार देना तो दूर बल्कि विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने का काम किया गया है, जिन्होंने कोरोना काल के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात अपनी सेवाएं देने का काम किया है. अब उन्हें सरकार द्वारा हटाए जाने की भाजपा कड़ी निंदा करती है. 


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रणधीर शर्मा ने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में चलाई गई महत्वपूर्ण योजनाओं, जिनमें सहारा योजना, हिम केयर योजना व गृहणी सुविधा योजना के लिए वर्तमान सरकार द्वारा बजट का प्रावधान ना करके इन योजनाओं को बंद कर जहां इन योजनाओं के लाभार्थियों को अब इसका लाभ ना मिलने की बात कही. इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के विकास में कांग्रेस सरकार द्वारा ग्रहण लगाने का काम करने का आरोप भी लगाया है.


भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने जिला परिषद कैडर अधिकारियों व कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा करने, विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने व पूर्व भाजपा सरकार की योजनाओं को बंद करने के खिलाफ हिमाचल प्रदेश भाजपा द्वारा सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए जल्द ही इन सभी मुद्दों पर प्रदेश सरकार द्वारा उचित कदम उठाने की बात कही है.


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