Una News: लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 में हिमाचल सरकार द्वारा संशोधन किए जाने को लेकर संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के कर्मचारियों ने रोष स्वरूप जिला मुख्यालय में रैली निकाली. रैली स्थानीय एमसी पार्क से शुरू होकर डीसी ऑफिस तक निकली गई. 


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वहीं, कर्मचारियों ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजा. कर्मचारियों का कहना है कि तय समय अवधि में निर्धारित कार्यों का निपटा नहीं हो सकता.  इस बरसात के सीजन में निशानदेही व तकसीम जैसे कार्य संभव नहीं है, क्योंकि बरसात और फसल इस कार्य में बाधा बन रहे हैं. 


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वहीं, प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त पटवार एवं कानूनगो महासंघ सतीश चौधरी का कहना है कि संशोधन बिल में दो प्वाइंटों पर हमें ऐतराज है. सरकार को इस संशोधन बिल लाने से पहले महासंघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री तथा राजस्व मंत्री को मिलकर अपनी बात रखी थी.  बावजूद इसके सरकार ने एक्ट में संशोधन करके दो प्वाइंट्स नहीं हटाए. 


राजस्व विभाग के कर्मचारियों को अन्य कामों में भी जोड़ा जा रहा है.  सरकार को राजस्व विभाग के कर्मचारियों की भावनाओं को समझना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर एक्ट में संशोधन करना था तो इससे पहले राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा सुझाए गए प्वाइंटों को भी ध्यान में रखते तो आज यह स्थिति ना होती.


उन्होंने कहा कि वह सरकार के साथ खड़े हैं. आपदा में भी हमारे लोग सरकार के साथ खड़े रहे और लोगों की सेवा की. सरकार को चाहिए कि इसको लेकर वह कानून बना दे. कि कौन से काम कैसे-कैसे किए जाने हैं और कितने समय अवधि में करने हैं ताकि हम जिम्मेंदारी के काम तय समय अवधि में कर सके. उन्होंने कहा ऐसा ना हो हमारी भावनाओं को सरकार न समझे और हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़े और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.