PM की रैली के लिए पत्रकारों से मांगे गए थे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बढ़ते बवाल के बीच बदला फैसला
PM Modi Kullu: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिलासपुर रैली में पत्रकारों का चरित्र प्रमाण पत्र मांगने वाले आदेश को वापस ले लिया गया है. बता दें, इस आदेश की चौतरफा फजीहत होने के बाद आदेश को वापस ले लिया गया है.
PM Modi Kullu: प्रधानमंत्री नरेंद मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे. इस एक दिवसीय दौरे पर पीएम बिलासपुर में एम्स कैंपस का उद्धाटन करेंगे. इसके अलावा वह यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. इसके साथ ही वह कुल्लू दशहरा उत्सव में भी हिस्सा लेंगे. हालांकि, इन सब के बीच एक विवाद छीड़ गया है. जिसमें पत्रकारों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं. ऐसे होने पर ही पत्रकारों को रैली में एंट्री दी जाएगी.
दरअसल, जिला प्रशासन ये कहा कि पत्रकारों को पीएम मोदी का दौरा कवर करने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी की चरित्र प्रमाणपत्र देना होगा. ऐसे में इस बात को लेकर एक नया जंग शुरू हो गया है. इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर भी अब जमकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट ट्रेंड कर रहा है. लोग तरह-तरह के सवाल पूछ रहे हैं. इनमें कई लोगों ने यह सवाल किया कि मीडिया पर ऐसा प्रतिबंध किस लिए, यह सरासर गलत है.
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बता दें, इस संबंध में जिला पुलिस प्रशासन ने 29 सितंबर 2022 को यह अधिसूचना जारी की थी. डीपीआरओ ने अधिसूचना जारी कर सभी मीडिया कर्मचारियों को रैली में शामिल होने के लिए चरित्र प्रमाणपत्र भेजने को कहा था. ऐसे में जैसे ही यह खबर सामने आई वैसे ही विपक्ष की ओर से लगातार इसपर प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई.
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज पंडित ने इस अधिसूचना पर कहा कि 22 साल के पत्रकारिता करियर में उन्होंने पहली बार इस तरह की अजीब मांग देखी है. उन्होंने कहा कि पीएम पहली बार हिमाचल नहीं आ रहे हैं. चरित्र प्रमाणपत्र पेश करने की बात कहना अपमानजनक है.
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वहीं, कांग्रेस समिति के मुख्य प्रवक्ता नरेश चौहान ने बिलासपुर प्रशासन की मांग की निंदा की. उन्होंने कहा कि यह कदम मीडिया की आजादी के खिलाफ है. हालांकि, इन सब चीजों के कारण मंगलवार सुबह पुलिस अधिक्षक बिलासपुर ने खेद के साथ अधिसूचना जारी की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिलासपुर रैली में पत्रकारों का चरित्र प्रमाण पत्र मांगने वाले आदेश को वापस ले लिया गया है. बता दें, इस आदेश की चौतरफा फजीहत होने के बाद आदेश को वापस ले लिया गया है.
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