Bilaspur News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा लिए जा रहे कड़े निर्णयों पर जहां भाजपा नेता जमकर निशाना साध रहे हैं तो दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री सीएम सुक्खू के निर्णयों को सही करार दे रहे है.


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बीती कैबिनेट की बैठक के दौरान एचआरटीसी बसों में महिलाओं को 50 प्रतिशत छूट को घटाकर 25 प्रतिशत करना व सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को एचआरटीसी बसों में निशुल्क सफर की सुविधा को हटाकर न्यूनतम किराया तय करने के निर्णय को जहां भाजपा नेता जनविरोधी करार दे रहे हैं तो वहीं कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी ने प्रदेश के हालातों के चलते संसाधन बढ़ाने की बात कही है. 


बिलासपुर जिला के घुमारवीं दौरे पर पहुंचे प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी का कहना है कि केंद्र व प्रदेश में पहले भाजपा की डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी प्रदेश में संसाधन जुटाने के बजाए केवल खर्चे पर ही ध्यान दिया गया, जिसका नतीजा है कि केंद्र से हिमाचल प्रदेश को कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिल पाया और प्रदेश पर कर्जा लगातार बढ़ता चला गया. 


साथ ही राजेश धर्मानी ने कहा कि प्रदेश में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ रहे हैं. साथ ही वर्तमान हालातों में सरकार के पास केवल दो ही विकल्प बचे हैं या तक सरकारी बसें चलाना बंद कर दिया जाए या फिर संसाधनों को जुटाया जाए जिसे देखते हुए कैबिनेट ने यह फैसला लिया है. 


राजेश धर्मानी ने आगे कहा कि वित्त विभाग ने कैबिनेट के समक्ष प्रजेंटेशन दी है जिसके मुताबिक, सरकार सितंबर माह में लोन नहीं ले सकती है जबकि प्रदेश सरकार को सालाना टैक्स के जरिये जो इनकम होती है. वह लोन की किस्त चुकाने में ही चली जाती है. इसलिए सरकार अब संसाधनों को जुटाने पर बल दे रही है और फ्री सिस्टम को खत्म कर सुविधाओं पर नियंत्रण कर रही है ताकि प्रदेश के आर्थिक हालात सुधर सकें. 


वहीं गुरवतवंत पन्नू द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 15 अगस्त को तिरंगा ना लहराने व जान से मारने की धमकी देने के मामले पर कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी ने पन्नू को फ्रॉड इंसान करार दिया है और पब्लिसिटी पाने के लिए काफी समय से फोन पर इस तरह के धमकी ऑडियो भेजने की बात कही है. 


साथ ही उन्होंने बीते वर्ष प्राकृतिक आपदा को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा 9 हजार करोड़ का क्लेम केंद्र की भेजने व अभी तक पिछला पैसा ना मिलने की बात कहते हुए इस बार आपदा से हुए नुकसान का पैसा मिलने की कोई गुंजाइश ना होने की बात कही है.


रिपोर्ट- विजय भारद्वाज, बिलासपुर