Bilaspur News: 11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है. वहीं दो वर्ष का सफल कार्यकाल पूरा करने पर कहलूर खेल परिसर बिलासपुर में राज्यस्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी नेता व कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं.


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इसी के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश के नगर नियोजक, आवास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने बिलासपुर में प्रेसवार्ता कर सरकार की दो वर्षों की उपलब्धियां गिनवाई. इस प्रेसवार्ता के दौरान पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर सहित कांग्रेस नेता मौजूद रहे. इस दौरान राजेश धर्मानी ने कहा कि सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले ओपीएस बहाली की गारंटी को पूरा किया जिससे प्रदेश के 1.36 लाख से अधिक एनपीएस कर्मचारियों को इसका लाभ मिला है. 


साथ ही सरकारी कर्मचारियों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी किया गया. अनाथ बच्चों के लिए सुखाश्रय योजना की शुरुआत करते हुए 6 हजार बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया. इसके बाद आउटस्टैंडिंग लोन को वापस करते हुए संसाधन बढ़ाने का काम किया गया है, जिसका नतीजा है कि पिछले वित्तीय वर्ष में 2600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व सरकार के खजाने में जमा हुआ है. 


इसके साथ अन्य गारंटियों में राजीव गांधी स्टार्टअप योजना लागू करना, स्कूली छात्रों को इंग्लिश मीडिया लागू करना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गोबर खरीद करना, किसानों द्वारा उत्पादित गेंहू के समर्थन मूल्य 40 रुपये व मक्की का समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति किलो निर्धारित करना, पशुपालकों के लिए गाय के दूध का खरीद मूल्य 45 रुपये प्रति लीटर व भैंस के दूध का खरीद मूल्य 55 रुपये प्रति लीटर करना जैसी दस में से पांच गारंटियां सरकार ने पूरी की है. 


साथ ही मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा की सरकार का प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश ग्रीन स्टेट बनकर सामने आए इसके लिए इलेक्ट्रिक टैक्सी के साथ ही इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 517 करोड़ रुपये एचआरटीसी को दिए गए हैं. इसके साथ ही प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जहां बिलासपुर के गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स व अडवेंचर टूरिस्म की शुरुआत की गई है, तो साथ ही कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल ऑफ स्टेट घोषित किया गया है और कांगड़ा के वनखण्डी में चिड़ियाघर निर्माणाधीन है व कांगड़ा एयरपोट में एक्सपेंशन का काम किया जा रहा है, जिसपर 2 हजार करोड़ रुपये भूमिअधिग्रहण पर सरकार खर्च करेगी. 


वहीं भानुपल्ली-बिलासपुर रेलवे लाइन निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा 1300 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी देने की बात कहते हुए मंत्री राजेश धर्मानी इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार के साथ जॉइंट वेंचर बताते हुए प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण योगदान करने की बात कही है. 


साथ ही राजेश धर्मानी ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें प्रत्येक अस्पताल में छह स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति होगी और अब तक 36 विधानसभा क्षेत्रों इसमें कवर हो चुके हैं. 


उन्होंने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर राज्य बनाना और वर्ष 2031 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाना है, जिसको लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है.


रिपोर्ट- विजय भारद्वाज, बिलासपुर