Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 1500 रुपये देने का युवा कर रहे विरोध

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने राज्य की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने की अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन प्रदेश के युवा सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं.

समीक्षा कुमारी/शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1500 रुपये प्रति माह देने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. हिमाचल प्रदेश में 18 से 59 साल आयु की महिलाओं को 'इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना' के तहत अप्रैल माह से 1500 रुपये मिलेंगे. वहीं, सरकार के इस फैसले के बाद जी मीडिया की टीम ने कॉलेज स्टूडेंट्स से जानने का प्रयास किया कि वह सरकार के फैसले को कैसे देखते हैं? कुछ स्टूडेंट्स ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया तो कुछ स्टूडेंट्स ने इसका विरोध किया.

कुछ स्टूडेंट का यह मानना है कि लड़कियों को इससे बहुत लाभ होगा, उन्हें पढ़ाई और कई अन्य जरूरतों के लिए सहायता मिल पाएगी, बहुत सी लड़कियां ऐसे परिवार से आती हैं जहां उन्हें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है, छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए परेशान होना पड़ता है, ऐसे में वह इन सभी जरूरतों को पूरा कर पाएंगी.

वहीं कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए. हिमाचल में कई वर्षों से रेगुलर भर्तियां नहीं की गई हैं. ऐसे में सरकारों को हिमाचल के युवाओं को मुफ्त में पैसा बांटने से बेहतर है रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार दिए जाएं ताकि महिलाएं सशक्त हो सकें. 

वहीं, बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट आर्ची ने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने की बातों से ही वे सशक्त नहीं होगी, बल्कि उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए. इस तरह से फ्रीबीज पैसा देकर सरकार उन्हें सशक्त नहीं बल्कि अपाहिज कर रही है. BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हिमांशु ने कहा कि वह सरकार के फ्रीबीज सिस्टम का विरोध करते हैं. हिमांशु ने कहा कि सरकार को युवाओं के लिए सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने चाहिए. महिलाओं को 1500 रुपये देने से बेहतर है कि शिक्षा और स्वाथ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं ताकि आम जन को लाभ मिल सके. शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र का मशीनरी इंफ्रा स्ट्रक्चर बढ़ाएं जाए.

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश बिजली उत्पादन में पूरे देश को बिजली देता है, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश का बिजली बोर्ड कर्ज के तले जूझ रहा है. ये फ्रीबीज सिस्टम बिल्कुल गलत है. आज का युवा इसका विरोध करता है. यह फ्रीबीज सिस्टम सिर्फ सरकार का राजनीतिक एजेंडा है, वोट हथियाने के लिए आज के समय में सरकारें इसी को अपनाती हैं. सरकार युवाओं को अपाहिज करने का प्रयास कर रही है. प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है. कई वर्षों से रेगुलर भर्तियां नहीं की गई हैं. सरकार फ्रीबीज सिस्टम युवाओं के हक में नहीं कर रही हैं.