Bhagat Singh Sentence Reopening Case: 92 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ (Bhagat Singh) ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1931 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਇਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਭਗਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ 'ਮਨਘੜਤ ਕੇਸ' ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Tarn Taran News: ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ, BSF ਵੱਲੋਂ  ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੁਜਾਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।


 ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ 450 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਡਰਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ।