India Diplomatic Victory: ਕਤਰ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਦੇ 8 ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ; ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

India Diplomatic Victory: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਤਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 8 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 7 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

India Diplomatic Victory:  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ 8 ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਤ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਨੇਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ Dahara ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਅਸੀਂ ਦਾਹਰਾ ਗਲੋਬਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਤਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਤਰ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਤਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਸੇਸ਼ਨ' 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਕਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 28 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ COP28 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਤਮੀਮ ਬਿਨ ਹਮਦ ਅਲ-ਥਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ "ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ" ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 1 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੀਓਪੀ28 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।