Arvind Kejriwal Bail: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal Bail) ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹਨ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Amritpal Singh News: MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਨਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ!


 ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Nepal Landslide: ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ 2 ਬੱਸਾਂ ਨਦੀ 'ਚ ਡੁੱਬੀਆਂ, 63 ਯਾਤਰੀ ਸਨ ਸਵਾਰ 
 


ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।


ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।


ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।