Chaudhary Devi Lal on SYL Canal issue and Parkash Singh Badal news: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਯਾਨੀ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ Exclusive ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।  


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਓ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਛੱਡ ਦਵਾਂਗੇ। ਆਖਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"


"ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ SYL ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗੱਲ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"


ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਭੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਜਿਬ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ''ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ।"


ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2024 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। 


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Supreme Court: ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ