CM ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ Special Force ਦਾ ਐਲਾਨ,ਇੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪੇਗੀ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰੇਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
STF ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਗਠਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ 'ਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ,ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਣਨ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਣਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਧਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਣਨ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਕੇਵਲ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1957 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।