ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ DGP ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ  ਪਰਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ੌਰਨ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ E-ਨਿਲਾਮੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ E-ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ,ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਇਨਿੰਗ ਸਾਇਡਾ ਲਈ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ

2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸੇ 

ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ E-ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ