What is Delhi Services Bill? ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ `ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ?
Delhi Services Bill News: ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
What is Delhi Services Bill? ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ INDIA ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 131 ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਅਤੇ 102 ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ 11 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਫਾਕਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਬਾਦਲਾ ਪੋਸਟਿੰਗ, ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
What is Delhi Services Bill? ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ?
ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
Delhi Services Bill: 'ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ'
ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ "ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ" ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ "ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੰਘਵਾਦ" ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੇ ਮੁਰਾਬਕ ਇਹ ਬਿੱਲ "ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ"।
ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ " ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ - ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕੰਟਰੋਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ?"