Punjab News: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ, ਮੰਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।


ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।  ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਉਗਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜੋ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।  ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਣਗੀਆਂ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਦੇਵੇਗੀ।  ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਠੁਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਾਲਤੂ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ।