Raghav Chadha Bunglow News: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (Raghav Chadha) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 7 ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (Raghav Chadha)  ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਾਈਪ-7 ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Punjab News:  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ 'ਮਨਮਾਨਾ' ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ  ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।


ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।