Anti Corruption Helpline Punjab- ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀਆਂ 2,94,670 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ।

23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਬੂਤ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 2,94,670 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ'

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3751 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1862 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1740 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

52 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ 149 ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 33 ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਨਾਗਰਿਕਾਂ, 15 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, 13 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 52 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।