ED RAID/ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ: ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਰੂਦ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਈ.ਡੀ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈ.ਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ  (ED Raids Houses Of Many IAS Officers In Chandigarh)
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ (ED Raids Houses Of Many IAS Officers In Chandigarh) ਸਮੇਤ 15 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।


ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।


ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ।


ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਫਲਦਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸੂਚੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।


ਕੀ ਹੈ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ ? (Guava Orchard Scam Update)


ਦਰਅਸਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: GAMADA 'ਚ ਹੋਏ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ
 
ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਫਲਾਂ/ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਐਲ.ਏ.ਸੀ.), ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸੂਚੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।


ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਪਾਕੇਟ ਏ' (ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ) ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਖਰੜ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ 2500 ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਐਲ.ਏ.ਸੀ., ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।


ਇਸ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਝਾੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। 


ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'ਪਾਕੇਟ ਏ' ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਖਰੜ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ (4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।