Malerkotla News: ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

Malerkotla News: ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਦਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ 12 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਭੜੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਥੋਥੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 37 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੜਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮੀ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਅਜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਤੇ ਚੁਕਾਈ ਸਮੇਤ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਬਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗ-ਰਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 2 ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ-ਮੁਕਤ, 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ 15000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ/ਜੁਰਮਾਨੇ/ਵਰੰਟ/ਲਾਲ ਐਂਟ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਉਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਿਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਨੋ ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਮੱਲੋਜ਼ੋਰੀ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੜ੍ਹਨ ਉਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਹੂ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਲ਼ੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।