Amit Shah News: ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਪਸ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਗਰੂਕ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
Amit Shah News: ਸੀਏਏ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Amit Shah News: ਸੀਏਏ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ CAA ਬਾਰੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। CAA ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। CAA ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲਕੀਰ ਉਥੇ ਪੱਥਰ ਹੈ।
ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪਨਾਹ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਝੂਠੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, ਜਾਂ ਸੀਏਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹਨ।
"ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸੀਏਏ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
"ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bibi Jagir Kaur News: ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ; ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰਵਾਏਗੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ