Punjab CAG Report 2024: ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3674 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3674 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਮਹਾ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਕ ਯਾਨੀ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਗੁਜਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 


ਕੈਗ (CAG) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ 1908 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 228 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।