Water Tribunal News: ਕੇਂਦਰੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ

Water Tribunal News: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਅਗਸਤ, 2025 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 30 ਜਨਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : NHAI Punjab Projects: ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ! NHAI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2025 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਧ ਨਾਲ 5 ਅਗਸਤ, 2024 ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅੰਤਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।