Punjab News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝਟਕਾ; ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਕਟੌਤੀ

Punjab News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

Punjab News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (MDF) ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (RDF) ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਸਾਲਾਨਾ 39,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿਜ਼ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ' ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਕਮ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 31 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।