ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, `ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ`
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Covid-19 vaccination in India: ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਨੇ ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
(For more news related to Covid-19 vaccination in India, stay tuned to Zee PHH)