ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 3 ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਰੱਦ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?

ਚੰਡੀਗੜ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ.  ਦੀ ਧਾਰਾ 160 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 160 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 160 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਮਨ/ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ.  ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 160 ਤਹਿਤ 25 ਜਨਵਰੀ, 25 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਜੋਤਦੀਪ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਜਬਿਕਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁੰਜਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।