ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਵਧਾਨ! 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਧਿਆਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਹਮੋ- ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਢੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹਲਚਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।

ਦੱਸਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (Air Quality Commission) ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।