Release of Sikh prisonders: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। 
ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 



 



ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਲਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦੋਗਲ਼ੇ ਮਿਆਰ ਨਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ। 



ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਹਾਰਣ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਜ਼ਬਰ ਜਿਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?