Punjab News: ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ! 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਖਾਲੀ; ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼
Punjab News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Punjab News/ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2021 ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ
31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ, ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 9000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Gurdaspur News: ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ AC ਖ਼ਰਾਬ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ ਬੰਦ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿਨੋ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।