Aman Arora News (ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ): ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉਤੇ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਫਹਿਰਾਉਣਗੇ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।


ਲਿਹਾਜਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।


ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Indian Army News: ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-10 ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ


ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2013 'ਚ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2013 'ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Vigilance Bureau: ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ; ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ