ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ, ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, 5ਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।

ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬੁਆਇਲਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪਾਲਿਸੀ-2017 ਅਤੇ ਡਿਟੇਲਡ ਸਕੀਮਜ਼ ਐਂਡ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਤ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ (ਸਾਂਝੀ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਲਕੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ (ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਜੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੱਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ 2014 ਦੇ ਅਪੈਂਡੈਕਸ-ਡੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਟਰੀਟ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇਅ ਰੂਲਜ਼ 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ 2021 ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 2020 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਰੈਗੁਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟਾਵਰਜ਼ 2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।