ਮੌਲਾਨਾ ਜਰਜਿਸ ਅੰਸਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁਸਲਿਮ ਬੁਲਾਰਾ ਮੌਲਾਨਾ ਜਰਜਿਸ ਅੰਸਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਵਾਈਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਮੌਲਾਨਾ ਜਰਜਿਸ ਅੰਸਾਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦੋਂ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰ ਨਿੱਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਾਤਿਵਾਦ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਸਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰਖਦਿਆਂ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਿਚਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ), ਡੀਜੀਪੀ (ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ), ਇਟਾਵਾ ਦੇ ਡੀ.ਐਮ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 338 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।