ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, `ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਰੋਕ`
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ (Referendum) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਅਖੌਤੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਖੌਤੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ (Khalistan Referendum) ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ," ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੈਮਰਨ ਮੈਕਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ''ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ'' ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।