ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਫੁਲੱਤ ਨੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2022 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਅ .ind@punjab.gov.in 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਕਸਦ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਜੀ. ਐਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 62 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 50 ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਹੁਨਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਇੰਟਰਫੇਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਬਿਜਲੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਬਰ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।