`Zero` ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ `ਜ਼ੀਰੋ` ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
Zero Electricity Bill: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 'ਜ਼ੀਰੋ' ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਮੋਟੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕੇ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਦਲੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਆਏ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 'ਸਿਫ਼ਰ' ਆਇਆ ਹੈ।