PU ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਉਣ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚੋਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੁੱਪ ਦੱਸਿਆ।