Municipal Corporation Election: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ,ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। 


ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2017 ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਫਗਵਾੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ-ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Air quality​: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ AQI 277 ਪਹੁੰਚਿਆ


ਬਿਨਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ 


ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ, ਮੋਟਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 47 ਵਿੱਚੋਂ 44 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਭਾਦਸੋਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Ind vs Nz 3rd Test: ਤੀਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਰ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 3-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀਰੀਜ਼