PU Senate Elections News: ਪੰਜਾਬ `ਵਰਸਿਟੀ `ਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ `ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕਜੁੱਟ; ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
PU Senate Elections News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ।
ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਯੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੀਯੂ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਯੂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਾਲ 1882 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀਯੂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।