Punjab Vigilance Bureau: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ‘ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ’ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2007-17 ਦੌਰਾਨ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।


ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ 11 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਵੇਖੇਗੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।


ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 17 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sadhu Dharamsot Arrest News: ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੇਸ਼