Punjab Jail Prisoners New Rule:  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੁਕਤ  ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕੈਦੀ ਦਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਇਸ ਨਿਯਮ ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।


ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ: ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਥੱਪੜ, ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਮੁੜ ਕਰ ਰਹੀ ਟ੍ਰੇਂਡ 


ਇਹ ਟੈਸਟ ਹਨ ਲਾਜ਼ਮੀ 
-ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਚਆਈਵੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਜਿਨਸੀ ਸੰਚਾਰਿਤ ਰੋਗ (ਐਸਟੀਡੀ), ਟੀਬੀ (ਟੀਬੀ) ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
-ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।