ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ!, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ 14 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ-2017 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ‘ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਸਕੀਮ’  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ 14 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸਦੇਈਏ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਅੰਬਾਲਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਸਨ।

2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਸਮਝੋਤੇ ਨੂੰ ਸੀਟੀਯੂ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।