Batala News: ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬੇਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਮਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਸੀਸੀਟੀਯੂ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ 7ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ 29 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਸੀ ਅਤੇ 11 ਬੀ ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਤੋਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰਜ ਉਤੇ ਹੋਣਗੇ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Farmers News: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਮ, ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ


ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Kurali Factory Fire Update: ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ


ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਭੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ